सार्वजनिक स्थानमै सुर्तिजन्य पदार्थ सेवन प्रतिबन्ध, तर सिंहदरबारमै नियम उल्लंघन

सार्वजनिक स्थानमा सुर्तिजन्य पदार्थ सेवनमा कानुनले स्पष्ट प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर यही प्रतिबन्धित अभ्यास मुलुककै प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रै खुलेआम हुने गरेको देखिन्छ ।

बिज्ञापन

सरकारी पोशाकमै रहेका कर्मचारीले सिंहदरबारको हाताभित्रै सुर्ति सेवन गर्ने गरेका छन् । यसरी सरकारी भवनमै बसेर कानुनकै उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिले नियम कार्यान्वयनप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

बिज्ञापन

सुर्ती नियन्त्रण ऐन, २०६८ अनुसार कार्यालय, विद्यालय, सरकारी निकाय, अस्पताल, सार्वजनिक यातायात, सभाहल लगायतका स्थानमा धूम्रपान वा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न पाइँदैन । तर सिंहदरबारभित्रै दिनहुँजसो कर्मचारीले प्रतिबन्धित अभ्यास गर्ने दृश्य देखिन्छ ।

“कानुन त सामान्य नागरिकलाई मात्रै लागू हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्छ,” सिंहदरबार नजिकै काम गर्ने एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, “अधिकारीहरूकै आँखाअगाडि नियम उल्लंघन हुन्छ तर सम्झाउने वा कारबाही गर्ने कोही देखिँदैन ।”

बिज्ञापन

यस्तै अवस्था निरन्तर भइरहँदा सुर्ती सेवन नियन्त्रण गर्ने सरकारी अभियानको विश्वसनीयता नै खण्डित भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित अनुगमन र सचेतना कार्यक्रम चलाउने दाबी गरे पनि सिंहदरबारभित्रै त्यसको असर देखिएको छैन ।

अब प्रश्न उब्जिएको छ- सार्वजनिक स्थानमा सुर्ती सेवनविरुद्ध अभियान चलाउने निकायका प्रतिनिधि नै सरकारी पोशाकमा नियम तोड्छन् भने, सामान्य नागरिकलाई सम्झाउने अधिकार कसले प्रयोग गर्ने ?

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

राष्ट्रिय सभामा ‘फाइनल घडी’: भोलिसम्म संघीय निजामती सेवा विधेयक पास गर्ने तयारी

विभिन्न मन्त्रालयमा अधिकृतस्तरका १७६ दरबन्दी स्वीकृत

निजामती विधेयकको दफा ५८ मा किचलो,प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि बैंठक छाडेर हिडिन मन्त्री

प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको यी व्यवस्था राष्ट्रिय सभाको समितिले उल्टायो

सचिवको विदाइमा पाँच तारे होटलमा रात्रीभोज

सार्वजनिक स्थानमै सुर्तिजन्य पदार्थ सेवन प्रतिबन्ध, तर सिंहदरबारमै नियम उल्लंघन

निजामती सेवामा उमेरहद : प्रतिनिधिसभाको निर्णय उल्टिए ९ सचिवलाई लाभ

उच्च प्रशासकहरुको स्वार्थ पूर्ति हुने गरी कर्मचारीको सेवा अवधि बढाउन मन्त्रीको प्रस्ताव,गिजोलिँदै विद्येयक

बिशेष